डिजिटल अरेस्ट से जुड़े केसों की जांच करेगी सीबीआइ: सभी राज्यों को नोटिस जारी

CBI to investigate cases related to digital arrests: सुप्रीम कोर्ट डिजिटल अरेस्ट के सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने के पक्ष में है। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों की व्यापकता और जटिलता को देखते हुए देश भर में दर्ज डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की इच्छा जताई।

कोर्ट ने इस बाबत प्रस्ताव देते हुए केंद्र सरकार और सीबीआइ से पूछा है कि क्या सीबीआइ के पास सभी मामलों की जांच की क्षमता और संसाधन हैं। साथ ही, कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर उनके यहां दर्ज डिजिटल अरेस्ट के मामलों का ब्योरा देने को कहा है।

ये आदेश जस्टिससूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बारची की पीठ ने डिजिटल अरेस्ट के शिकार और एक करोड़ से ज्यादा रकम गवां चुके हरियाणा के बुजुर्ग दंपती की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान दिये। कोर्ट ने नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों का ब्योरा कोर्ट को दें।